दोस्तों सिलाई मशीन योजना भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना में सिलाई मशीन के लिए केंद्र सरकार ₹15,000 सिर्फ आधार कार्ड से आपको सीधा आपके बैंक खाते में डालने का काम करती है। इस योजना में फिर ₹1 लाख 18 महीने के लिए ₹2 लाख 30 महीने के लिए Loan भी मिलता है।
यह “सिलाई मशीन योजना” असल में क्या है? असली नाम और योजना की सच्चाई जानिए
दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को 15 अगस्त 2023 को लाल किले से शुरू किया था और 17 सितंबर 2023 से इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हुए थे। असल में “सिलाई मशीन योजना” नाम से कोई अलग सरकारी योजना नहीं है। यह योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आती है। इसी योजना के तहत सिलाई मशीन (Tool Kit) के रूप में ₹15,000 का अनुदान दिया जाता है।
जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लोग ‘आयुष्मान कार्ड’ के नाम से जानते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को ‘सिलाई मशीन योजना’ कहा जाता है। इसके अंतर्गत दर्जी, लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार, कुम्हार आदि जैसे पारंपरिक व्यवसायों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जाती है।
फ्री सिलाई मशीन, ₹10,000 ट्रेनिंग स्टाइपेंड और ₹3 लाख तक लोन कैसे मिलेगा?
दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत फॉर्म भरने के बाद आपको ब्लॉक स्तर पर बने सेंटर से ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसमें बेसिक और एडवांस दो प्रकार की ट्रेनिंग होती है। कुल 20 दिन की ट्रेनिंग के दौरान आपको ₹500 प्रतिदिन यानी कुल ₹10,000 स्टाइपेंड मिलेगा। साथ ही ₹15,000 की टूलकिट (सिलाई मशीन) दी जाएगी यानी टोटल ₹25,000 का फ्री लाभ।
यदि आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो ये ₹25,000 का फ्री लाभ नहीं मिलेगा लेकिन ₹3 लाख तक का लोन मिल सकता है। पहले फेज में ₹1 लाख का लोन 18 महीने के लिए और फिर ₹2 लाख का लोन 30 महीने के लिए मिलता है। लोन सस्ता भी होता है और कुछ मामलों में माफ भी किया जा सकता है।
पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज़:
- उम्र: 18 से 60 वर्ष
- जरूरी डॉक्युमेंट्स: आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, राशन कार्ड (यदि हो)
- पिछले 5 वर्षों में पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी या मुद्रा योजना से लोन नहीं लिया हो
- सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले सकता
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पोस्ट को ध्यान से पढ़ें, समझें और फॉर्म भरते समय सही जानकारी भरें। योजना पूरी तरह से सरकारी है और इसका संचालन MSME मंत्रालय द्वारा किया जाता है।