दोस्तों, हरियाणा के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। 26 जून को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कुल 32 अहम फैसले लिए गए, जिनमें से सबसे बड़ा फैसला पेंशन योजना को लेकर रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इस बारे में जानकारी दी और बताया कि ये सभी फैसले राज्य के कर्मचारियों, किसानों, सैनिकों, छात्रों और आम जनता के हित में लिए गए हैं।
नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) होगी लागू: 1 अगस्त 2025 से मिलेगा लाभ
कैबिनेट द्वारा Unified Pension Scheme (UPS) को लागू करने की मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। UPS में सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के समय अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेंगे।
मुख्य बातें:
- मौजूदा New Pension Scheme (NPS) में शामिल कर्मचारियों को UPS चुनने का विकल्प मिलेगा।
- कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
- 10 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद ₹100 प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन तय की गई है।
- यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए हैं।
कर्मचारी को मिलेगा विकल्प: NPS या UPS में से कोई एक चुनने की आज़ादी
दोस्तों नई UPS योजना के अंतर्गत वे कर्मचारी जो 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें सेवा निवृत्ति से पूर्व 12 महीने के औसत वेतन का 50% निश्चित पेंशन मिलेगा। हालांकि यह फैसला राज्य सरकार की ओर से काफी बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन देशभर में चल रहे पेंशन आंदोलनों के संदर्भ में देखा जाए तो आंदोलनकारी कर्मचारियों की केवल एक ही मांग है – Old Pension Scheme (OPS) को फिर से लागू किया जाए।
निष्कर्ष
दोस्तों यह फैसला हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। UPS योजना से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, लेकिन OPS की वापसी को लेकर कर्मचारियों के बीच अभी भी असंतोष बना हुआ है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या UPS एक अच्छा विकल्प है या पुरानी पेंशन योजना (OPS) ही बहाल होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें।