Khet Ki Tarbandi Yojana – दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम बात करने वाले हैं सरकार की तारबंदी योजना के बारे में। क्योंकि आज के समय में किसान भाई को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है आवारा पशुओं और नीलगाय से। किसान भाई बहुत मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाता है, काफी खर्चा करता है, और एक रात में ही आवारा पशु पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं।
सरकार ने इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक सब्सिडी आधारित तारबंदी योजना शुरू की है। इसके तहत आप अपने खेत की बाउंड्री करवा सकते हैं और फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ कैसे लें? क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? प्रक्रिया क्या है? कौन पात्र है? इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी दी गई है।
पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
पात्रता:
पहले की गाइडलाइन के अनुसार किसान के पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होना जरूरी था। लेकिन 2025 की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब जिनके पास 0.5 हेक्टेयर (यानी लगभग 2 बीघा) ज़मीन है, वे भी पात्र हैं।
समूह लाभ:
जिन किसानों के पास कम ज़मीन है वे 4–10 किसानों का समूह बनाकर भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कुल लंबाई 400 मीटर हो।
जरूरी दस्तावेज़:
- खेत की जमाबंदी
- पटवारी द्वारा बना नक्शा
- जमीन के मालिक का Aadhaar Card
- Jan Aadhaar
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन कहां करें:
- राज किसान साथी पोर्टल पर लॉग इन करें
- संबंधित योजना को चुनें
- जन आधार और OTP से लॉग इन करें
- ई-मित्र से PDF दस्तावेज़ स्कैन करवा कर अपलोड करें
- आवेदन में लगभग ₹100–150 का कुल खर्च आता है
फाइल का स्टेटस कैसे पता करें:
दोस्तों फाइल अप्लाई करने के बाद कृषि अधिकारी या एरिया सुपरवाइजर खुद कॉल करके सूचित करते हैं। साथ ही पोर्टल पर भी स्टेटस देखा जा सकता है।
सब्सिडी, पोल दूरी, जाली क्वालिटी और पेमेंट प्रक्रिया
पोल की दूरी और प्रकार:
- 15 फीट पोल से पोल की दूरी निर्धारित है
- 6 फीट की GI जाली अनुमोदित है
- पोल की लंबाई 8 फीट होनी चाहिए
- लोहे के एंगल भी लगाए जा सकते हैं लेकिन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो
तार और जाली विकल्प:
- केवल कांटेदार तार पर भी सब्सिडी मिलती है
- 5 तार खींचने होते हैं
- जाली के लिए 3 तार आवश्यक हैं (ऊपर, बीच और नीचे)
क्वालिटी का ध्यान रखें:
- केवल GI जाली लें, यह जंगरोधी होती है
- दुकानदार से GST बिल जरूर लें
- पहले चालान लें, बाद में फाइल अप्रूवल पर बिल लें
सब्सिडी कितनी मिलेगी:
- सब्सिडी 400 मीटर की लंबाई पर लागू होती है
- ₹40,000–₹56,000 तक का अनुदान मिल सकता है
पेमेंट प्रक्रिया:
- पहले खर्च किसान को खुद करना होता है
- तारबंदी होने के बाद सुपरवाइजर वेरिफिकेशन करता है
- फोटो और लोकेशन अपडेट होने के बाद 1–2 दिन में पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है
यह योजना कहां-कहां लागू है और अंतिम सुझाव
यह योजना स्टेट गवर्नमेंट आधारित है, जैसे:
- राजस्थान
- मध्य प्रदेश
- उत्तर प्रदेश
दोस्तों हर राज्य की कृषि विभाग वेबसाइट या अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से कंफर्म करें कि आपके राज्य में योजना लागू है या नहीं।
अंतिम सुझाव:
- जाली की क्वालिटी से समझौता न करें
- केवल अप्रूव्ड साइज (6 फीट) की जाली ही लें
- फाइल लगवाने से पहले दुकानदार से स्पष्ट बात करें
- तारबंदी करते समय फाउंडेशन की मजबूती और तार की खिंचाई पर विशेष ध्यान दें